पुण्यातील बहुचर्चित 1800 कोटींच्या जमीन घोटाळा प्रकरणात मोठा राजकीय भूकंप पाहायला मिळाला आहे. दिवंगत अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार (Parth Pawar) यांचे नाव चार्जशीटमधून गायब झाल्याची माहिती समोर आली आहे, ज्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. विरोधकांनी या प्रकरणावरून जोरदार टीका केली होती; परंतु आता पार्थ पवार यांचे नाव अभियोजनातून वगळले गेले, त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला नवे वळण आले आहे.
एका बाजूला अजित पवार सत्तेतून बाहेर पडल्याच्या चर्चा, तर दुसऱ्या बाजूला पार्थ पवार (Parth Pawar) यांना मिळालेली ही ‘क्लीनचीट’ – हा मोठ्या राजकीय सेटलमेंटचा भाग आहे की आगामी राज्यसभा निवडणुकीसाठी आखलेला नवा डाव? या प्रश्नाने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार गदारोळ उडवला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. एकीकडे दादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्या, तर दुसरीकडे त्यांच्या रिकाम्या झालेल्या राज्यसभेच्या जागेवर पार्थ पवार यांची वर्णी लागण्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.
Parth Pawar Name Removed from Pune Land Scam Chargesheet: राजकीय घडामोडींना वेग, राज्यसभा निवडणुकीसाठी नवा डाव?
याआधीच पार्थ पवार (Parth Pawar) यांना पुण्यातील 1800 कोटींच्या जमीन घोटाळ्यातून क्लीनचीट देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. पुण्यातील मुंढवा येथील महार वतनाच्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवारांचे नाव समोर आले होते. त्यानंतर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनाही याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागले होते.
हे प्रकरण आता राज्याच्या राजकीय वर्तुळात उलटसूलट चर्चा आणि अनुमानांना उधाण देत आहे, विशेषतः आगामी राज्यसभा निवडणुकीसाठी तयार होणाऱ्या नव्या राजकीय रणनीतीसंदर्भात.
पुण्यातील जमीन घोटाळा प्रकरण उघडकीस आल्यावर विकास खारगे समिती स्थापन करून चौकशी सुरू करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे. अहवालाच्या प्रकाशनापूर्वीच या प्रकरणाबद्दल चर्चेला वेग लागला आहे.
Pune News : पुणे महापालिकेला दिलासा; फुरसुंगी, उरुळी देवाची बांधकामबाबत परवानगीचे अधिकार नगरपरिषदेवर
मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरण: नेमके काय घडले?
पुण्याच्या मुंढवा परिसरातील महार वतनाची 40 एकर जमीन सध्या सुमारे 1800 कोटी रुपयांच्या बाजारमूल्यात आहे. मात्र, अमेडिया कंपनीने ही जमीन फक्त 300 कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. या कंपनीत पार्थ पवार(Parth Pawar), तसेच शीतल तेजवाणी आणि दिग्विजय पाटील हे भागीदार आहेत.
अधिक गंभीर बाब म्हणजे, जमीन खरेदी करताना जिथे 21 कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागले असते, तिथे फक्त 500 रुपये भरले गेले. या जमिनीवर आयटी पार्क उभारण्याचा आक्षेप घेत असल्याचे सांगून ही सवलत मिळवण्यात आली होती.
सरकारी नियमांनुसार जमीन खरेदी-विक्रीस काही अटी आहेत; तरीही ही जमीन अशा प्रकारे खरेदी करण्यात आली, ज्यामुळे पार्थ पवार (Parth Pawar) आणि अमेडिया कंपनीच्या जमीन व्यवहाराची चौकशी मागितली गेली. या प्रकरणात, तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले, तर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. तसेच शीतल तेजवाणी यांनाही खरेदी-विक्रीत मदत केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती.
या प्रकरणात आताची अपडेट काय?
पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. आरोपी शीतल तेजवाणी हिच्याविरोधात 1886 पानांचे दोषारोपपत्र (चार्जशीट) कोर्टात दाखल केले गेले आहे. मात्र, चार्जशीटमध्ये पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांची नावं वगळली गेली, ज्यामुळे या दोघांनाही या प्रकरणातून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
चार्जशीटनुसार, जमीन व्यवहारात नियमबाह्य कागदपत्रे, आर्थिक फसवणूक आणि गैरमार्गाने लाभ मिळवण्याचे आरोप शीतल तेजवाणीवर करण्यात आले आहेत. तपासात मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे तिच्याविरोधात विस्तृत स्वरूपात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
अजित पवारांच्या अकाली निधनानंतर पवार कुटुंबावर दुःखाचे ओझे असतानाच, या चार्जशीटमुळे पार्थ पवारांना मोठा राजकीय आणि कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
पार्थ पवारांना विकास खरगे समितीच्या अहवालातून क्लिनचीट – राजकीय वर्तुळात गदारोळ
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या विकास खरगे समितीने पार्थ पवार यांना क्लिनचीट दिल्याचे समोर आले आहे. आधी पोलिसांनी चार्जशीटमध्ये पार्थ पवारांचे नाव वगळले होते, तर आता खरगे समितीनेही पार्थ पवारांना प्रकरणातून मुक्त केले आहे. समितीच्या अहवालानुसार, पार्थ पवारांच्या (Parth Pawar) नावावर जमीन व्यवहाराच्या कोणत्याही कागदपत्रावर स्वाक्षरी नाही, त्यामुळे त्यांचा या घोटाळ्याशी कोणताही संबंध नसल्याचे नमूद केले गेले आहे.
मात्र, याबाबत अंजली दमानिया आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पार्थ पवार हे अमेडिया कंपनीचे मुख्य भागीदार आहेत; त्यामुळे “जर कंपनी दोषी असेल तर तिच्या मालक असणारे पार्थ पवार कसे दोषी नाहीत?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर, पार्थ पवारांना राज्यसभेसाठी पाठवण्यापूर्वी क्लिनचीट मिळवण्यासाठी अहवाल आणला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, पार्थ पवारांना (Parth Pawar) मिळालेली क्लिनचीट म्हणजे मोठ्या राजकीय सेटलमेंटचा भाग आहे की आगामी राज्यसभा निवडणुकीसाठी आखलेला नवा डाव? हा प्रश्न राज्याच्या राजकीय वर्तुळात उलटसूलट चर्चेला उधाण देत आहे.
