मुंबई : विद्यार्थी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत राज्य शासनाने पुण्यातील ILS विधी महाविद्यालयातील शुल्क वसुली प्रकरणात कठोर भूमिका घेतली आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री Chandrakant Patil यांनी विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेली रक्कम 6 टक्के व्याजासह परत करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर चौकशी; अनधिकृत शुल्क वसुली उघड
Mumbai High Court यांच्या निर्देशानुसार शासनाने त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. सहसंचालक (उच्च शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सखोल चौकशीत संबंधित महाविद्यालयाने नियमांचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
चौकशी अहवालानुसार, Savitribai Phule Pune University यांची पूर्वपरवानगी न घेता शैक्षणिक वर्ष 2020-21, 2021-22 आणि 2024-25 दरम्यान विद्यार्थ्यांकडून अनधिकृत शुल्क आकारण्यात आले.
1.04 लाखांची बेकायदेशीर वसुली; शासनाचे कडक निर्देश
या प्रकरणात एका याचिकाकर्त्याकडून तब्बल 1,04,863 रुपये विविध 17 शीर्षकांखाली बेकायदेशीररीत्या वसूल करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यानंतर उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत संबंधित महाविद्यालयाला फी भरल्याच्या तारखेपासून 6% व्याजासह संपूर्ण रक्कम विद्यार्थ्यांना परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मंत्री Chandrakant Patil यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील इतर महाविद्यालयांमध्येही अशा प्रकारची अतिरिक्त शुल्क आकारणी होत असल्यास त्याची तातडीने चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जपणे आणि शुल्क प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
