PMC Hoarding Scam: फुकट जागा, हजारो होर्डिंग; २५०० कोटींच्या खेळावर वाद
महापालिकेच्या जागांचा कमी किमतीत ताबा घेऊन मोठ्या प्रमाणावर Hoarding उभारण्याचा प्रस्ताव समोर आला असून, पुढील १५ वर्षांत हजारो कोटींची उलाढाल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र निविदा प्रक्रियेत स्पष्टतेचा अभाव असल्याने महापालिकेला आर्थिक तोटा होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त होत आहे. या अटींमधील संदिग्धतेचा फायदा काही कंपन्यांना होऊन त्यांना मोठा नफा मिळण्याची शक्यता असून, त्यामागे राजकीय दबाव असल्याचीही चर्चा आहे.
पुणे महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाने तयार केलेले नवीन Hoarding जाहिरात धोरण वादग्रस्त ठरत आहे. आतापर्यंत शासकीय किंवा महापालिकेच्या जागांवर खासगी होर्डिंगला परवानगी नव्हती, त्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या जागा रिकाम्या होत्या. मात्र नव्या धोरणामुळे चौक, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, रेल्वे पूल आणि रस्त्यांवरील पथदिव्यांचे खांब यांसारख्या ठिकाणी जाहिराती लावण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या माध्यमातून ठेकेदारांना मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळू शकते.
तसेच, या धोरणात ठेकेदारांना त्यांच्या सोयीप्रमाणे मोठ्या आकाराचे होर्डिंग (Hoarding) उभारण्याची मुभा दिल्याने शहराच्या सौंदर्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शहरभर मोठ्या प्रमाणावर उभारल्या जाणाऱ्या जाहिरात फलकांमुळे पुण्याचे दृश्यरूप बिघडण्याची शक्यता आहे.
GST अट अडथळा ठरली; होर्डिंग धोरणावर वाद तीव्र 🚨
महापालिकेच्या नव्या होर्डिंग (Hoarding) धोरणात महसूल वाटप आणि जीएसटी अटींवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. प्रस्तावानुसार शहरात ४,२०० होर्डिंग उभारल्यानंतर दरवर्षी सुमारे १६६ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित असून, त्यातील ३०% (सुमारे ५० कोटी) महापालिकेला आणि ७०% (सुमारे ११६ कोटी) ठेकेदार कंपनीला मिळणार आहे. पुढील १५ वर्षांत महापालिकेला अंदाजे ७५० कोटी, तर कंपनीला १,७५० कोटींची कमाई होण्याचा अंदाज आहे. मात्र जाहिरात दर वाढल्यानंतर महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ कशी होणार याबाबत प्रस्तावात स्पष्टता नसल्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
जीएसटी अट लागू केल्यास ठेकेदाराच्या प्रत्यक्ष उत्पन्न-नफ्याचा हिशोब स्पष्ट होऊ शकतो. पण हीच अट काहींसाठी अडचणीची ठरत असल्याने प्रशासन आणि स्थायी समितीमध्ये मतभेद वाढले आहेत.
मोठ्या Hoarding कंपन्यांना संधी
या योजनेत मोठ्या आर्थिक क्षमतेच्या कंपन्यांना प्राधान्य मिळेल अशा अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. सुमारे २.७१ लाख चौरस फूट जाहिरात क्षेत्र उपलब्ध होणार असून, त्यातील मोठा अनुभव असलेल्या मोजक्या कंपन्यांनाच पात्रता मिळणार आहे. त्यामुळे स्पर्धा मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
नियंत्रणाचा प्रश्न कायम
सध्या शहरात ३,००० पेक्षा जास्त अधिकृत होर्डिंग (Hoarding) असूनही नियमभंगावर कारवाई अपुरी असल्याची टीका आहे. अशा परिस्थितीत नवीन ४,२०० होर्डिंग उभारल्यानंतर त्यावर नियंत्रण ठेवणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरू शकते.
